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2 हजार रुपए से कम की ऑनलाइन शॉपिंग पर प्रतिबंध लगे : राजेंद्र गुप्ता

2 हजार रुपए से कम की ऑनलाइन शॉपिंग पर प्रतिबंध लगे : राजेंद्र गुप्ता

बरेली रूबरू बरेली/उरई । उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय महामंत्री एवं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार के कारण व्यापारियों की बहुत स्थिति खराब होने से बाजार में सन्नाटे जैसी  स्थिति उत्पन्न हो गई है। 


उन्होंने सरकार से मांग की  है कि 2 हजार रुपए से कम की ऑनलाइन शॉपिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार रेगुलेटरी एक्ट बना करके ऑनलाइन व्यापार को उसके अधीन लाये।                        

उरई जालौन में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में उत्तर प्रदेश से 65 जिलों के प्रतिनिधियों ने बैठक में प्रतिभाग किया।   कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति उत्तर प्रदेश विधान परिषद  कुंवर मानवेंद्र सिंह थे। साथ ही अनेक सांसद व विधायक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहें।  इस बैठक में व्यापार मंडल ने व्यापार जगत के विभिन्न गंभीर मुद्दों पर विचार मंथन किया गया।               

बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मुकुंद बिहारी मिश्रा ने कहा कि मंडी समितियों में व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। इस हेतु सरकार से मिलकर मंडी टैक्स को पूर्णतया समाप्त करने की मांग की जाएगी। साथ ही मंडी समिति में दुकानों को फ्री होल्ड करने के लिए भी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा।  


इस हेतु शीघ्र ही 10 हजार खाद्यान्न/ आढ़ती व्यापारियों की एक आमसभा कानपुर में बुलाई जाएगी।  बैठक में ललितपुर के अध्यक्ष महेंद्र जैन मयूर ने कहा कि प्रदेश में  निकायों के द्वारा व्यापारियों से जबरदस्त टैक्स वसूला जा रहा है। निकाय की दुकानों में किराया कई सौ गुना बढ़ा दिया गया है। 


इसके लिए भी प्रदेश के सक्षम अथॉरिटी से मिलकर के इसमें व्यापारियों को राहत दिलाने के लिए काम करना होगा। बैठक में उरई के महामंत्री डॉक्टर दिलीप सेठ ने व्यापारियों का उत्पीड़न खाद्य सुरक्षा मानक विभाग द्वारा करने की बात भी रखी। 


प्रदेश संयुक्त महामंत्री राजेश जसोरिया ने व्यापारियों की बात को संसद व विधानसभा में पहुंचाने के लिए व्यापारी कांस्टेंसी बनाने की मांग की जिससे व्यापारी अपना प्रतिनिधि चुन करके विधान परिषद में भेज सकें।  


बैठक में अयोध्या से आए जिला अध्यक्ष कबीन्द्र साहनी ने कहा कि जिला पंचायत के द्वारा प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस ली जाती है जबकि लाइसेंस बनाया नहीं जाता है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए।


बैठक में वाराणसी से आए भट्ठा एसोसिएशन के अध्यक्ष कमला कांत पांडे ने कहा जीएसटी के कारण ईंट भट्टा व्यापारियों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है। कोयला भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। भट्टा व्यवसाईयों को सस्ती दर पर सरकार को कोयला उपलब्ध कराना चाहिए। 


जिला अध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारी सहित लगभग 800 व्यापारी इस प्रदेश कार्य समिति में उपस्थित रहे। इसमें बरेली से राजेंद्र गुप्ता के साथ राजेश जसोरिया, मनमोहन सभरवाल, अनुज पांडे, अंकुश गुप्ता, अंजनी गुप्ता, आशीष मिश्रा आदि  थे। निर्भय सक्सेना

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