Bareilly News: नयी औद्योगिक टाउनशिप के लिए दिल्ली रोड पर वीडीए खरीदेगा जमीन

बरेली रूबरू बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली हाईवे से सटी हुई नयी औद्योगिक टाउनशिप के लिए ग्राम भिटौरा नौगवॉ उर्फ फतेहगंज पश्चिमी, चिटौली, रहपुरा जागीर एवं रसूला चौधरी के लगभग 600 कृषकों से जमीन आपसी सहमति से खरीदेगा। 

बरेली के मंडल आयुक्त भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बरेली विकास प्राधिकरण की 95 वीं बोर्ड बैठक में कहा गया कि नयी औद्योगिक टाउनशिप के लिए उपरोक्त गांवों की कुल 126.3043 हैक्टेयर भूमि भू-स्वामियों/कृषकों से आपसी सहमति के आधार पर चार गुना मूल्य पर बरेली विकास प्राधिकरण के पक्ष में क्रय की जायेगी। 

उसे आन्तरिक व वाहय विकास कार्यो आदि की लागत जोड़ने के पश्चात आमजन को भूखण्डों का आवंटन किया जायेगा। इस बैठक में उपाध्यक्ष, बविप्रा, नगर आयुक्त, नगर निगम, बरेली, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के प्रतिनिधि, अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन बरेली मण्डल, बरेली, संयुक्त आयुक्त उद्योग, उद्योग विभाग, बरेली, बोर्ड मैम्बर राजेश कुमार अग्रवाल, श्रीमती शालिनी वर्मा, नवल किशोर आदि एवं सचिव, बविप्रा उपस्थित रहें।

उक्त बैठक में इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सीड कैपिटल प्राप्त करने का प्रस्ताव भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है। 

यह परियोजना क्षेत्र के औद्योगिक विकास को गति देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने तथा शहरी सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-558/आठ-3-21-211 विविध/13 टी सी लखनऊ दिनांक 09- 02- 2021 के अन्तर्गत “नियम- 8 का संशोधन” के प्राविधान के अनुसार ऑन लाइन/शमन मानचित्रों के लिए वाह्य विकास शुल्क की कास्ट इण्डेक्स के आधार पर पुनरीक्षित दरों पर वर्ष- 2026- 2027 हेतु रूपये-1565 प्रति वर्गमीटर किये जाने का प्रस्ताव भी प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया है।

ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के सेक्टर-04 एवं सेक्टर-07 के हाईवे के कुछ व्यवसायिक भूखंडों को खुली नीलामी/निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एच-1(Highest Bidding) के आधार पर 30 वर्ष की अवधि हेतु पी पी पी मॉडल पर आवंटित किये जाने पर, निजी निवेशक अनुमन्य संक्रियाओं के अन्तर्गत हाईवे पर फूड कोट, हाईवे फैसिलिटीज जैसे- रेस्टोरेन्ट, प्ले एरिया और अन्य जनोपयोगी फैसिलिटीज गतिविधियॉ इस मॉडल के तहत कर सकेगें, जिससे प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ होने के साथ-साथ क्षेत्र का समुचित विकास होगा। यह प्रस्ताव BOT (Build-Operate-Transfer) के सिद्धान्त पर आधारित होगी जिसे निविदा/नीलामी के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हेतु बोर्ड द्वारा सर्वसम्मिति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्भय सक्सेना